Thursday, Apr 16, 2026
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भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के मुद्दे को रेखांकित करते हुए,

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें समय-सीमा के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए औपचारिक दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं के नियम की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है भारत के जिला न्यायालयों में साढे 3 करोड़ से ज्यादा प्रकरण है लंबित..

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