दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की एक योजना की चर्चा अब बीजेपी शासित राज्य में हो रही है. केजरीवाल सरकार ने पिछले साल ही वकीलों के लिए ‘दिल्ली वकील कल्याण योजना’ की शुरुआत की है, जिसे ‘मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना’ के नाम से भी जाना जाता है. अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार से दिल्ली सरकार की इस योजना पर विचार करने को कहा है.
दरअसल केजरीवाल सरकार की ‘दिल्ली वकील कल्याण योजना’ कर्नाटक हाई कोर्ट को पसंद आई है. इस योजना के तहत वकीलों को मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार से पूछा है कि क्या इसी तरह की स्कीम पर किसी बीमा कंपनी के साथ मिलकर राज्य में काम किया जा सकता है. कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है.
कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि एलआईसी, राज्य सरकार के अफसरों, चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अफसरों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि यह तस्वीर साफ हो कि दिल्ली की तरह कर्नाटक में भी वकीलों के लिए इस तरह की योजना बनाई जा सकती है या नहीं?
यही नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह बताए क्या कानूनी मामलों के विभाग की ओर से कोई कमेटी बनाई गई है या ऐसी कोई सिफारिश की गई है ताकि वकीलों को इंश्योरेंस देने के लिए कोई योजना बनाई जा सके.
दिल्ली वकील कल्याण योजना के बारे में
अब केजरीवाल सरकार की उस योजना के बारे में बताते हैं कि जिसकी तारीफ हो रही है. दरअसल, ‘मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना’ के तहत दिल्ली के वकीलों को दो तरह के सरकारी बीमा का लाभ मिल रहा है. (1) दिल्ली के वकीलों को 10 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज (टर्म प्लान) दिया जा रहा है. (2) दिल्ली के वकीलों, उनकी पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को 5 लाख रुपये तक का ग्रुप मेडिक्लेम भी दिया जा रहा है.
